महिला आरक्षणाचे विधेयक जे स्त्रीशक्ती वंदन विधेयक म्हणून पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी संबोधलेलं होतं ते विधेयक आज लोकसभेमध्ये प्रचंड बहुमताने म्हणजे दोन तृतीयांश पेक्षाही जास्त बहुमताने मान्य झालेल आहे. विधान परिषदेची उपसभापती, शिवसेनेची नेता आणि अनेक वर्ष स्त्रियांच्या चळवळीत सामाजिक काम करणाऱ्या स्त्री आधार केंद्राची अध्यक्ष या नात्याने मी हे विधेयक मंजूर झाले त्याच स्वागत करते.
जे मुद्देसमोर आले त्या मुद्द्यांच्या मध्ये कोणाच श्रेय हा मुद्दा विचारात घेतला जातो आहे. परंतु हे होण्यासाठी 27 वर्षे लागले त्याच अपश्रेय मग कोणाचे आहे आणि याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची पुरुषप्रधान भूमिका आणि केवळ जिंकून येण्याला प्राधान्य हा निवडणुकीतला विचार याच्यामुळे ते आतापर्यंत बरेच त्याच्यामध्ये खाचखळगे तयार झाले. परंतु याच्यामध्ये नवीन स्वरूप देऊन, नवीन नाव देऊन, नवीन आशय घेऊन त्याचं पॉलिसीमध्ये कसं रूपांतर करण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत स्थान उपयुक्त राहील, स्त्रियांचं जीवन कसं सुधारता येईल असे मुद्दे जोडून घेऊन त्याच्या उद्दिष्टामध्ये हे आरक्षणाचा विधेयक आलेल आहे.
या विधेयकामध्ये विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती – जमातीच्या महिलांना सुद्धा आरक्षणाची सुविधा आहे. घटनेमध्ये ज्या घटकांना आरक्षण मिळालेलं नाही त्या घटकांना मात्र त्याच्यात तसा थेट सामावेश नसला तरी सुद्धा बाकीच्या ठिकाणाहून त्यांना योग्य ते आरक्षणांमधून निश्चितपणाने त्याला न्याय मिळू शकेल आणि आरक्षण नसेल त्या ठिकाणी सुद्धा एकूण स्त्रियांची संख्या राजकारणात वाढल्यामुळे स्त्रियांचे अनुयायी वाढतील, महिला मतदार जागृत होतील, महिलांच्या प्रश्नाचा अजेंडा पुढे जाई.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्र संघाने एक मुद्दा मांडला होता त्याचं नाव होतं, No one should be left behind म्हणजे कोणालाही पाठी सोडायचं नाहीये; सगळ्यांना विकासामध्ये आपल्याला सहभागी करून घ्यायचा आहे आणि 2030 पर्यंत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये 50% महिला या असल्याच पाहिजेत सर्व निर्णय प्रक्रियांमध्ये असं देखील संयुक्त राष्ट्र संघाने सांगितलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवरती आत्ता हा निर्णय झाला आहे त्याला एक जागतिक संदर्भ पण आहे जी ट्वेंटी जशी यशस्वी केली त्याच्यामध्ये भारताचा नेतृत्व करत असताना जगाच्या मध्ये महत्त्वाचे भूमिका बजावण्यामध्ये भारत कसा व कलाटणी देऊ शकतो हे देखील पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी सिद्ध केलेले आहे. या त्यांच्या भूमिकेनुसार विधानसभांमध्ये सुद्धा या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा आणि मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विधानसभांच्या मध्ये सुद्धा विधिमंडळात सुद्धा त्याला मान्यता दिली जाईल.
याच्यामध्ये अजून काही मुद्दे असते तर अधिक चांगले झाले असते. विशेषतः राज्यसभा आणि विधान परिषदेत सुद्धा आरक्षण असतं तर ते अधिक चांगले झाले असते पण मला असं वाटते की ‘देर आए दुरुस्त आए’असे बदल सुद्धा हळूहळू नक्की होतील महाराष्ट्र राज्यामधे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार आणि त्याचबरोबर ज्या ज्या पक्षांनी लोकसभेत पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांच्या सहकार्याने चांगल्या वातावरणामध्ये विधेयक मंजुर होईल असं मला वाटतं.
महिलांच्या नजरेतून जगाकडे बघा असा जो 95 च्या विश्व महिला संमेलनातला मुद्दा होता तर महिलांच्या नजरेतून निर्णय प्रक्रियेमध्ये जाण्याचा एक साधन म्हणून, केवळ खुर्चीसाठी खुर्ची नव्हे पण विकासाची संधी म्हणून हे काम जे आहे ते आमच्या आयुष्यामध्ये ऐतिहासिक कार्य आज भारतीय लोकशाहीमध्ये घडताना दिसलेले आहे.
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी एक अतिशय चांगलं काम पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी केलेले आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांच्या अधिकाराच्या इतिहासामध्ये पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजींनी लोकसभेत घेतलेले निर्णय आणि त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात शक्ती यांचे मी मनापासून आभार मानते, अभिनंदन करते आणि निश्चितपणाने आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.
