डॉ.गोऱ्हे यांनी श्री गिरीश प्रभुणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून यासंदर्भात दिली माहिती…
पिंपरी दि ३० : नुकत्याच केंद्र सरकारच्या पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांना पिंपरी चिंडवड महापालिकेने मालमत्ता कराची नोटीस पाठवली आहे. याची माहिती मिळताच महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांना संपर्क करुन माहिती घेतली. तसेच याबाबत तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी आयुक्तांना निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी दिला आहेत. याबाबत डॉ.गोऱ्हे यांनी श्री प्रभुणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सविस्तर माहिती घेतली आणि मालमत्ता जप्तीची कोणत्याही प्रकारची कारवाई पिंपरी चिंचवड मनपा काढून होणार नाही असे आश्वासन देखील दिले.
यात २००० चौरस फुटाच्या पूढे श्री प्रभुणे यांच्या संस्थेचे बांधकाम असल्याने त्यांना मालमत्ता कर हा शासनाच्या नियमाप्रमाणे दुपटीने लागला आहे. सदर शैक्षणिक ही खूप जुनी असल्याने नवीन नियमाप्रमाणे ब्लु लाईनच्या आत आली आहे असे असल्याने सदर संस्थेचे बांधकाम अधिकृत होऊ शकत नाही. यामुळे सर्वसामान्यांना ५००० अनधिकृत बांधकामांना ज्याप्रकारे नोटीस दिली गेली आहे त्यातील सदर नोटीस आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष संपत असल्याने मालमत्ता काराबाबत नोटीस दिली असल्याचे श्री हर्डीकर यांनी सांगितले.
पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम या श्री.गिरीश प्रभुणे यांच्या संस्थेला महापालिकेची मालमत्ता कर भरण्यासंबंधी नोटीस आली आहे. रुपये 1 कोटी 83 लाख मालमत्ता कर भरण्याची ही नोटीस आहे. 21 जानेवारी 21 महापालिकेडून ही नोटीस पाठवण्यात आली होती आणि 25 जानेवारीला प्रभुणे यांना पद्मश्री जाहीर झाला होता.
याबाबत ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी पिंपरी चिंचवड आयुक्तांना निर्देश देताना सांगितले की, श्री प्रभुणे हे समाजहिताचे आणि समाजप्रबोधनाचे काम करत आहेत असे असताना प्रभुणे यांच्या संस्थेला जप्तीची नोटीस काढली आहे याबद्दल डॉ.गोऱ्हे यांनी खेद व्यक्त केला. नोटीस काढण्या अगोदर श्री.प्रभुणेंना भेटून घेऊन अधिकारी यांची भेट घेऊन तोडगा काढला असता तर विनाकारण मनपा विरोधात वाद निर्माण झाला नसता असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. याघटनेत तात्काळ तोडगा काढण्याचे निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले. तसेच शैक्षणिक कार्य असल्याने श्री प्रभुणे यांच्या संस्थेची फाईल पाठवून कर कमी करता येईल का याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे संस्थेचे बांधकाम करताना त्याठिकाणी ब्लु लाईन क्षेत्र नव्हते त्यामुळे परत पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ब्लु लाईन वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे ब्लु लाईन मधील बांधकाम अधिकृत होत नाहीत परंतु शासनाने सदरील संस्थेचा विचार खास बाब करण्याची सूचना देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाला केली आहे.
