मा.आ.विनायकराव मेटे यांची पत्रकार परिषद आज पुणे येथे संपन्न झाली.
ते म्हणाले की मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका तसेच ओबीसी आरक्षण व सध्य राजकारण या विषयांवर सविस्तर माहिती दिली.
५ मे२०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारताना काही सूचना केल्या होत्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून १००% किंवा ५० लाख जणांचे सर्वेक्षण करून त्याद्वारे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी करणे शक्य आहे. पण विद्यमान आघाडी सरकार त्यादिशेने कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही. सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम आघाडी सरकार करत आहे.
ते पुढे म्हणाले सध्या असणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यात सर्वस्वी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असून केंद्र सरकारचा काडीचाही संबंध नाही. विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोग असताना वेगळ्या आयोगाची घोषणा करणे हे सुद्धा घटनाबाह्य आहे.
सरकार आयोगाला सूचना करत नसल्याने आज आम्ही शिवसंग्रामच्या व मराठा समाजाच्या वतीने आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव श्री.डी.डी.देशमुख यांना निवेदन दिले आहे.
१२७व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक राज्यातील मागासवर्ग आयोगाची भूमिका फार महत्वाची आहे.
शिवसंग्रामच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाला केलेल्या प्रमुख मागण्या,
# इंदिरा साहनी वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार, मराठा समाजाची महाराष्ट्रातील अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा चिकित्सक अभ्यास करून त्यांना आरक्षणाचे संरक्षण देने कसे आवश्यक आहे याचे शास्त्रशुध्द सादरीकरण करावे.
# आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा सखोल अभ्यास करून पूर्वीच्या आयोगातील त्रुटी दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. उदा. २०१४ ची मा.नारायण राणे समिती वा २०१८ चा माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड आयोगाचा अहवाल, ५ मे २०२१ रोजीच्या नकारात्मक निकालानुसार कोठे कमी पडला यावर चिकित्सा करून घटनादुरुस्ती प्रमाणे योग्य कार्यवाही करणे.
# राज्यातील प्रत्येक तालुका व जिल्हानिहाय मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा तंत्रशुद्ध  अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा. जेणेकरून समाजाच्या मूठभर पुढारलेल्या लोकांमुळे झालेल्या विरोधाभासाला योग्य उत्तर मिळेल.
# बहुतांश मराठा समाज हा ज्या शेतीवर अवलंबून आहे  त्या शेतीचे दरडोई होणारे कमी प्रमाण व त्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचे योग्य पुराव्यानिशी दाखले द्यावेत.
आ.मेटे यांनी निर्वाणीचा इशारा दिला की वरील मागण्यांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ व निधी सरकारने पुरवला पाहिजे अन्यथा विधिमंडळातील लढाई बरोबरच आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल.
मागच्या महिन्यात राज्य सरकारने मराठा समाजाला काही लिखित आश्वासने देत काही वेगळे करत असल्याचा आव आणला. पण तीच आश्वासने त्यांनी आम्हाला सप्टेंबर २०२१ मध्येही दिली होती ! परंतु सर्वकाही हातात असून एकही आश्वासन पाळले गेले नाही. यावरूनच सरकारचा ढोंगीपणा लक्षात येतो.
*ओबीसी आरक्षण* यावरही आघाडी सरकारला तोंडाला पानेच पुसायची आहेत असे दिसते. राजकारणातील ओबीसी आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सूचना केल्या होत्या. त्या म्हणजे समर्पित (dedicated) आयोगाचे गठन करणे, इम्पीरिकल डाटा सादर करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण अधिकृत आकडेवारी निशी मांडणे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे समर्पित आयोग निर्माण करण्या ऐवजी सरकारने विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगालाच ही जबाबदारी दिली व मराठा समाजाला वेगळा आयोगाची घोषणा केली. हे सर्व नियमबाह्य असून मराठा व ओबीसी या दोनही समाजाची आघाडी सरकारने दिशाभूल करण्याचा व आपले राजकारण साधण्याचा घाट घातला आहे.
आयोगाने व आघाडी सरकारने यावर योग्य ती पावले वेळीच उचलली नाहीत तर शिवसंग्राम दोघांच्याही विरोधात रस्त्यावर तर उतरुच पण न्यायालयातही जाण्यात कमी पडणार नाही.
सदर पत्रकार परिषदेत शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते *तुषार काकडे,* प्रदेश सचिव *शेखर पवार,* पुणे शहराध्यक्ष *भरत लगड*, पुणे महिलाध्यक्षा *कलिंदी गोडांबे*, सामाजिक न्याय विभागाचे *कल्याणराव अडगळे, विनोद शिंदे,* उपाध्यक्ष *बाळासाहेब चव्हाण, सचिन दरेकर, समीर निकम, सौ.सुजाता ढमाले, अजिंक्य राजपुरे, लहू ओहोळ* आदी उपस्थित होते.