दरवर्षी दि. २१ मार्च रोजी जागतिक वन दिन साजरा केला जातो. या दिवसाच्या निमित्ताने वनीकरण व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वनराई संस्थेच्या वतीने एका नव्या उपक्रमाचा शुभारंभ करत आहोत. ‘3E’ म्हणजेच परिसंस्था / पर्यावरण (Ecology), अर्थव्यवस्था (Economy)आणि सक्षमीकरण (Empowerment). या उपक्रमाद्वारे गावपातळीवर आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याबरोबरच त्या भागांचे नैसर्गिक अधिवास जतनकरण्याबरोबर तेथील सर्वार्थाने सुबत्ता वाढवणे हे या उपक्रमाचे वैशिष्ठ्ये असणार आहे. शिवाय, या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे गावस्तरावर २०००-३००० देशी वृक्ष लागवड करुन त्याद्वारे ग्रामपंचायतीला लक्षणीय व चिरस्थायी उत्पन्न मिळवून देणे. प्रत्येक झाडाद्वारे सुमारे ५-६ वर्षानंतर अंदाजे किमान रू. १०००-१२०० वार्षिक उत्पन्न मिळू शकणार आहे. यातून वृक्ष लागवड व संवर्धनाची लोकचळवळ उभी करण्याचा आमचा मानस आहे. या उपक्रमामुळे ‘गाव तिथे वनराई’ निर्माण होवून स्थानिक पर्यावरणाचे संवर्धन होईलच. याशिवाय वृक्ष लागवडीमध्ये प्राधान्याने चिंच, आवळा, जांभूळ, गावठी सिताफळ, कवठ, बोर, करवंद आणि बांबू अशा आर्थिक उत्पन्न देणार्या झाडांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जेणेकरून ग्रामपंचायतीला उत्पनाचा एक शाश्वत स्त्रेात निर्माण होईल व त्यातून गावामध्ये विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. सदर वृक्षलागवड गावातील पडीक, गायरान व स्थानिक देवस्थानच्या सार्वजनिक जागेमध्ये किंवा ओढे, नदया-नाले यांच्या काठावर करण्याचे प्रयोजन आहे. अशी माहिती वनराईचे अध्यक्ष रविंद्र धारिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वनराईचे सचिव अमित वाडेकर यावेळी म्हणाले कि, ‘हरित भारतासाठी जनआंदोलन’ उभारण्याच्या ध्यासातून सन १९८६ मध्ये पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया यांनी ‘वनराई’ संस्थेची स्थापना केली. पडीक जमिनीच्या गंभीर समस्येकडे ‘वनराई’ने देशाचे सर्वप्रथम लक्ष वेधले आणि या जमिनीला उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. शिवाय लोकसहभागातून वनीकरणासह पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवले आणि देशाच्या धोरणकर्त्यांनाही त्यासाठी प्रवृत्त केले. श्रमदानातून पाणी अडवण्या-मुरवण्यासाठी ‘वनराई बंधाऱ्या’ची चळवळ उभी केली. पडीक जमिनीच्या विकासाकरिता डॉ. मोहन धारियाजींच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बनविण्यातही ‘वनराई’ने कळीची भूमिका निभावली. या अहवालातून सुचवलेल्या विविध योजनांचा स्वीकार तत्कालीन सरकारने केला. याचाच भाग म्हणून स्वतंत्र ‘भूसंसाधन विभागा’ची स्थापनादेखील भारत सरकारने केली आणि जमिनीला एक महत्त्वपूर्ण संसाधन म्हणून मान्यता प्राप्त झाली. तसेच ‘नॅशनल वेस्टलँड डेव्हलपमेंट बोर्डा’चे सदस्य असताना डॉ. मोहन धारियाजींनी मांडलेली ‘संयुक्त वन व्यवस्थापना’ची कल्पनादेखील स्वीकारली गेली आणि तिची देशभर अंमलबजावणी केल्यामुळे अनेक गावांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन झाल्या. या समित्यांच्या माध्यमातून लोकशाही व विकेंद्रीत पद्धतीने वनसंवर्धनाचे उल्लेखनीय कार्य होऊ लागले. ‘वनराई’ने भारताला स्वच्छ, हरित व संपन्न बनवण्यासाठी आजपर्यंत अनेक शासकीय योजनांच्या आखणीमध्ये आणि प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. दुर्गम भागात, तळागाळात कित्येक प्रकल्प राबवले आहेत. वन दिनानिमित्त वनराई मार्फत राबवण्यात येणारी ‘3E’ योजना नक्कीच मोठा बदल घडवून आणेल आणि परीसंस्था / पर्यावरण समतोल व संवर्धनातूनच ग्रामपंचायत / गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईल असा आम्हाला विश्वास आहे.