नवी दिल्ली/पुणे दि. २१ : राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये मंजूर झाला. तो सर्व भारतभर सर्व राज्यांना लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यात ही आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन होऊन कामकाज करते आहेत. भारतामध्ये अनेक कायदे चांगल्या प्रकारे होतात मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावी पणे होत नाही अशी खंत विधानपरिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सदरील पत्रातून व्यक्त केली आहे.  कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे फलश्रुती आवश्यक त्या प्रमाणात होत नाही.  त्यामुळे *_जिल्हास्तरावरील निरीक्षणे_* ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहेत. यात ◆ आपत्ती व्यवस्थापनचा आराखडा गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य व केंद्रीय स्तरावर तयार केला जातो. आपत्तीची पूर्व सूचना मिळल्यावरती त्यात वादळ असो किंवा अवकाळी पाऊस याची नियमित *नियोजनाची* उजळणी आवश्यक आहे.
◆ आराखड्यामध्ये आवश्यक व सर्व समावेशक माहिती नसते. उदा गावातील पोहोणाऱ्यांची नावे व  त्यांचे नंबर,धोकेदायक वळणे, पावसाळ्यात जमीन खचू शकते अशा जमिनी व जमीन मालक, गावातील धोकादायक घरे व घरमालक इ.
◆  जे आराखडे तयार होतात ते फक्त पावसाळी  आपत्तीमध्ये करावयाच्या कार्यवाही साठी होतात. मात्र इतर कोणतीही आपत्ती गावात आली तर त्यावर करावयाच्या उपाय योजना बाबत काहीही आराखड्यात उल्लेख नसतो.
◆  कोणत्याही गावातील नागरिकाला विविध आपत्तीला कसे तोंड द्यायचे याबाबत प्रशिक्षण दिलेले नाही.
◆ *आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असणारी* साधन सामुग्री उपलब्ध नसते. त्यामुळे आपत्तीमध्ये साधन सामुग्री मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागते. व त्यात वेळ जातो. तसेच शासनाचे अनेक निर्णय आहेत मात्र ते एकत्रित नाहीत.
◆ राज्य शासनाला आपत्ती निवारणासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी मधून निधी अत्यंत कमी मिळतो.
तसेच
*_खालील मागण्या ह्या केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या   त्वरित पूर्ण करण्याची विनंती सदरील पत्रातून ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे._*
★ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत यासंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती पॉलिसी किंवा धोरण देशात तयार होणे आवश्यक होते परंतु अद्यापपर्यंत झालेले दिसत नाही. याबाबत केंद्र सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी .
★ सर्व स्तरावरील सर्व प्रकारच्या आपत्ती निवारणाचे नियोजन योग्य व विस्तृत असावे. याबाबत सर्वांना आवश्यक सूचना द्याव्यात.
★ कोणत्याही आपत्तीला गावाने तोंड देण्यासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याचे अधिकार व निधी उपलब्ध करून द्यावा.
★ आपत्ती निवारणासाठी अत्यंत काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे.
★ सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, महत्त्वाचे नागरिक यांना प्रशिक्षण द्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.
★ राज्याला केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी मधून या पूर्वी जे प्रलंबित निधी आहे तो द्यावा.
★  आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बाबत सॉफ्टवेअर तयार करून आराखडे त्यामध्ये भरावेत. म्हणजे आराखडे तयार करण्यामध्ये जो तोच तोच पण येतो तो निघून जाईल.
वरील सर्व सुचनांनावर योग्य कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती देखील ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान श्री मोदी यांना दिली आहे.