संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक महिला आयोगाच्या ६५ व्या सत्रात १५ मार्च २१ पासून सुरुवात झाली आहे. १५ ते २६ मार्च यातील शनिवार – रविवार वगळता दहा दिवस होणाऱ्या कामकाजाच्या शेवटी जगातील सर्व देशांनी मान्य करावयाच्या निष्कर्यांच्या १९ कलमी व ५ उपकलमांच्या मसुद्यावर काम चालू आहे. हा १५ मार्च रोजी जागतिक महिला आयोगाने चर्चेला मांडलेल्या मसुद्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत.
१९९५ च्या विश्व महिला संमेलनातील कृती आराखडा ते थेट २०३० ची सर्व मुली व महिलांच्या स्त्रीपुरुष समानतेत व शाश्वत विकासात समान सहभागाचे उद्दिष्ट अशा दीर्घ कालावधी कडे झालेल्या प्रयत्नांची धुरा सर्व देशांनी स्वीकारावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व त्याचसोबत निर्णयाच्या महत्वाच्या स्थानी स्त्रियांना दबाबरहित व निर्भय अवकाश प्राप्त व्हायला हवे यासाठी वचनबद्धता स्वीकारावी याबाबत इच्छाशक्ती व्यक्त केली आहे.
महिलांविरोधी दुजाभाव अडथळे व हिंसा यामुळे शाश्वत विकास साध्य करणे अशक्य होऊ शकते व विशेषतः कोव्हिड परिस्थितीमूळे स्त्रियांच्या प्रगतीत अडथळे येत असून त्याबाबत जागतिक महिला आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांना प्रगतीसाठी संधीसाठी कुटुंबातही विविध जबाबदाऱ्या व प्रगतीसाठी त्यातील सर्व घटकांना अधिकार, सन्मान व जबाबदारी यांची पूर्तता करायला हवी असेही नमूद केले आहे.
वादातीत व सर्वसाधारण एकमतापर्यंत पोचलेल्या मुद्यात १९ कलमांसोबत पाच कृती घटकांचा समावेश आहे. कायदे, नियम व विविध प्रणाली निश्चित करण्यासाठी समानता आणणारे कायदे, पन्नास प्रतिशत कोटा, उद्दिष्टपूर्तीसाठी निश्चित कालमर्यादा व सर्व महत्वाचा पदात निम्म्या स्त्रियांचा समावेश अनिवार्य मानला आहे. संख्यात्मक मोजदाद व संशोधनात महिला केंद्री निकषांची गरज व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक जविनात महिला हिंसाचारास प्रतिबंध व त्याचे उच्चारत होण्यासाठी न्यायव्यवस्थेसाठी निधी, देखरेखांच्या विशेष यंत्रणा, माध्यमातून व ऑनलाईन होणारे बदनामी बाबतच्या ठोस प्रतिबंधक नियमावली व परिमाणे यांचा उपयोग पीडितांसोबतच महिला व मानव अधिकार कार्यकर्ते, महिला संघटना मोहिमा चालवणारे स्वयंसेवक व त्यांचे सदस्य यासर्वांना संरक्षण आवश्यक आहे असे मांडले आहे.
अंमलबजावणीच्या व्यवस्था व यंत्रणा महिलांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील व उत्तरदायित्व स्वीकारणाऱ्या हव्यात, अशी गरज जगातील विविध देशातील सहकारी व सामाजिक प्रतिनिधींवी मांडली आहे. *विविध कृतीगट, कोव्हिड-१९ च्या मदत सेवा, स्थायी समित्या व अन्य निर्णय प्रक्रियेच्या समित्यांसोबतच प्रशासन व मंत्रीमंडळे, लोकसभा ,आदिंमध्ये महिला सक्षमीकरण आवश्यक आहे.*कामाच्या विश्वास हिंसाचार व छळ याबाबत आयएलओ जागतिक विश्व श्रम संघटना करारातील (१९०) ला मान्यता देऊन सर्वत्र अंमलात आणावे असे सुचविले आहे.
*सार्वत्रिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्यास निधीची ऊपलब्धता देण्याचाही पुरस्कार केला असून महिला उमेदवारांना सामाजिक व खाजगी मदत ही मिळणे गरजेचे आहे असे मांडले आहे.* महिलांच्या प्रश्नांवर समर्पित महिला संघटना व स्त्रीविषयक विकास उद्दिष्टपूर्तीसाठी निधीची टक्केवारी वाढविण्याची सूचना केली आहे. महिलांच्या प्रश्नांना – आकांक्षांना आवाजाला मजबूत करा व कोणालाही परिघावर सोडू नका, वगळू नका. याबाबत विशेष मुद्दा समाविष्ट आहे. सर्व पिढ्यातील स्त्रियांना विकास प्रकियेत सामावून घेण्यास समाज, धार्मिक संस्था, माध्यमे, पुरुषवर्ग, युवाशक्ती यांच्या जागृती व संवेदनशीलता वाढविण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
यातील १३ व्या कलमातही पुरुष नेते यांची इच्छाशक्ती व सहकार्य याची गरज ध्येयसिद्धीसाठी व सामाजिक बदलांसाठी आवश्यक आहे असे मांडले आहे.
*या मसुद्याला मान्यता मिळवतांना औपचारिक व अनैसर्गिक, मानसिक, वैचारिक सर्वसंमती मिळवली जाईलच परंतु २०२० ते २०३० हे कृतीदशक म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘१ऑक्टोबर २०२० ला जाहीर केल्याच्या प्रार्श्वभुमीवर अनेक अपुऱ्या, अप्राप्त ध्येय व ऊद्दिष्टांची जाण जागीतक स्तरावर व्यक्त होत आहे. कोव्हिडच्या संकटातही महिलांच्या प्रश्नांवर जगाच्या कानाकोपऱ्यातुन नवजीवनाच्या दिशा देशोदेशीच्या हजारो महिला शोधत आहेत ही जमेची बाजू या सत्रातुन समोर येत आहे असे महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती तथा स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्ष ना.डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.*
यासत्रात ना.डॉ.गोऱ्हे, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, अपर्णा पाठक, योगेश जाधव आदी सहकारी सहभागी होणार आहेत.
