*फक्त आंदोलनातच नाही तर निर्णयातही महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा – डॉ नीलम गोऱ्हे

Share This News

प्रतिनिधी | मुंबई
महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वार्थाने अनुसरण्यात आलेले “जेंडर बजेट’चे तत्त्व राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कपूर्तीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरेल असा विश्वास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन यांनी जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आयोजित “महिला शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क, प्रश्न आणि उपजीविकेची आह्वाने’ या परिसंवादात प्रमुख वक्त्या म्हणून त्या बोलत होत्या. दिल्लीत सुरू असलेल्या किसान आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या महिला शेतकऱ्यांंना नेतृत्व आणि शेतीधोरणांविषयक निर्णय प्रक्रियेतही स्थान मिळण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
ऐंशीच्या दशकात शेतकरी नेते शरद जोशींनी लक्ष्मी मुक्ती अभियान, सीता शेती यांच्या माध्यमातून शेतकरी महिलांचे स्थान शेती क्षेत्रात अग्रस्थानी आणले होते, तो वारसा जपत शेतीक्षेत्रात सर्वाधिक कष्ट उपसणाऱ्या शेतकरी महिलांच्या अस्तित्वाची नोंद आणि दखल सर्वच पातळीवर घेण्याची भूमिका नीलमताई गोर्हेंनी मांडली.
किसान आंदोलनाच्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेल्या शेती क्षेत्रातील महिलांची स्थिती, त्यांचा मालकी हक्क आणि उपजीविकेचे प्रश्न यावर प्रकाश झोत टाकण्याच्या उद्देशाने कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन तर्फे या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.
सोपेकॉम आणि महिला किसान अधिकार मंचाच्या सीमा कुलकर्णी यांनी यावेळी देशातील अर्थकारणात महिला शेतकऱ्यांच्या स्थितीची मांडणी केली. ग्रामीण भागातील ७३ % महिला शेती क्षेत्रात कार्यरत असतानाही, शेतकरी म्हणून त्यांचे अस्तित्व बेेदखल केले जात  असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. यांत्रिकीकरण, एकपिकी पद्धत, हवामानातील बदल या आह्वानांना सामोरे जात असताना देशी बियाणांचे आणि कौशल्यांचे संवर्धन करणाऱ्या शेतकरी महिला अनुसरत असलेल्या मिश्र शेतीच्या, सामूहिक शेतीच्या पद्धती कृषी क्षेत्रापुढील सध्याच्या आह्वानांना प्रभावी उत्तर असल्याचे त्या म्हणाल्या.
एका बाजुला आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची विधवा म्हणून अनेक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रश्नांना सामोरे जात असताना, समाजाच्या दृष्टीनेे अंधारात राहिलेल्या शेतकरी विधवांचे प्रश्न आणि संर्घष याबाबत पत्रकार दीप्ती राऊत यांनी मांडणी केली. समाज, कुटुंब, सरकारी यंत्रणा किंवा सामाजिक संस्था, संघटना यापैकी कोणत्याही एका घटकाने या विधवा शेतकऱ्यांना साथ दिल्यास त्यांच्या जगण्याची लढाई सुकर होत असल्याच्या त्या म्हणाल्या.
कॉलेज ऑफ सोशल वर्कच्या प्राचार्या डॉ लिडवीन डायस यांनी या ऑनलाईन परिसंवादाचे प्रास्ताविक केले तर महिला विकास केंद्राच्या निमंत्रक डॉ प्रभा तिरमारे यांनी हा परिसंवाद घडवून आणला.
—-