*शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करण्यात यावा यासंदर्भात आज शनिवार दिनांक 21 सप्टेंबर रोजी पुण्यामध्ये पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते,*

या पत्रकार परिषद मध्ये महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आणि पवित्र पोर्टल *शिक्षण सेवक यांनी खालील प्रमुख मागण्या राज्य शासनाकडे मागितले आहेत.*

विषय:-   *शिक्षण सेवक पद रद्द होऊन या कालावधीतील पूर्ण वेतन, भत्ते व सेवेचे लाभ अदा होणे बाबत.*

१) महाराष्ट्र राज्य प्रगत, विकसित, पुरोगामी राज्य आहे. इतर अप्रगत राज्यात शोषक शिक्षण सेवक पद्धत अस्तित्वात नाही. शिक्षण सेवक पद्धत असणे हे महाराष्ट्राला भूषणाव नाही.

२) २०१९ व २०२४ मद्ये पवित्र पोर्टल मार्फत निवड झालेल्या शिक्षक भरतीतील शिक्षकांचे सरासरी वय ३४-३५  वर्ष आहे त्यामुळे त्यांना कमाल २३-२४ वर्ष इतका अल्प सेवा कालावधी मिळतो, त्यातही ३ वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून होणारी आर्थिक पिळवणूक अन्यायकारक आहे.

३) शिक्षण सेवक कालावधीत शिक्षकांचे ३ वेतन वाढीचे नुकसान होते त्याचा नकारात्मक परिणाम शिक्षकांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीवर होतो.

४) अधिक वयाच्या सोबत सदर शिक्षकांवर अधिक प्रापंचिक जबाबदारी आहे, जसे की आई-वडिलांचे आजारपण मुलांचे शिक्षण इ.ही जबाबदारी तुटपुंज्या मानधनावर पेलवणे शक्य नाही.

५) महाराष्ट्र पेक्षा छोटे दिल्लीसारख्या राज्यात अकुशल मजुरांना किमान १८००० प्रा. वेतनाची हमी आहे. महाराष्ट्रात मात्र कुशल (D.ED, B.ED, TET, CTET,TAIT) आदी स्पर्धा परीक्षेद्वारे अभियोग्यता सिद्ध केलेल्या शिक्षकांना अल्प मानधनावर काम करावे लागते ही गोष्ट शोषण करणारी व अन्यायकारक आहे.

६) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, रिट याचिका क्रमांक १४६५/२०२० यामध्ये प्रोबेशन कालावधीत पूर्ण पगार द्यावा असे म्हटले आहे.

७) पुणे मनपा, मुंबई मनपा, ठाणे, औरंगाबाद ,नागपूर यासारख्या मेट्रो सिटी मध्ये पवित्र पोर्टल मार्फत नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना अत्यल्प अशा वेतनावर आपली सेवा बजावत असताना आजच्या काळात प्रचंड महागाईला सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत आहेत, याचा आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.

८) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण सेवक पदाचा कोठेही  उल्लेख नाही. त्यामुळे आपण शिक्षण सेवक कालावधी महाराष्ट्र राज्यातून रद्द करावा.

९) नुकतेच पवित्र पोर्टल माध्यमातून निवड झालेले राज्यातील 15 ते 20 शिक्षक हे अपघाताने निधन झाले आहेत, त्यांच्या कुटुंबावर ती संकट कोसळले आहे अशा शिक्षकांवरती राज्य शासनाकडून कोणतेही   लाभ मिळत नाहीत याचाही विचार व्हावा.

१०) राज्य शासनाने इतर सर्व विभागातील कंत्राटीकरण बंद केले आहे परंतु शिक्षण सेवक ही एक कंत्राटी पद्धतच असल्यासारखे आहे, त्यामुळे या शिक्षकावरती आर्थिक ताण निर्माण होतो ,मुलांच्या शिक्षणाकडे आणि शाळेच्या गुणवत्तेकडेही याचा विपरीत परिणाम होतो.

        उपरोक्त सर्व मुद्द्यांचा विचार करता शिक्षण सेवक पद्धत अन्यायकारक व शोषण करणारी आहे.
तरी शिक्षण सेवक पद रद्द होऊन या कालावधीतील पूर्ण वेतन, भत्ते व सेवेचे लाभ पूर्वलक्षी प्रमाणे शिक्षकांना अदा करण्यात यावेत, याबाबत  आपण आपल्या माध्यमा च्या वतीने आपले स्तरावर प्रयत्न करावेत ही नम्र विनंती.

या पत्रकार परिषदेला शिक्षक संघाचे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे, पुणे शहराध्यक्ष राहुल सुतार, मा.अध्यक्ष नितीन वाणी, पवित्र पोर्टल प्रमुख हनुमंत रणदिवे, प्रफुल कांबळे, किरण खंडागळे, दीपक तांबे, कल्याणी राऊत, स्नेहा बर्डे, मीरा दुबे, सिद्धेश्वर नागरगोजे, यांच्यासह शिक्षक संघाचे विविध पदाधिकारी आणि शिक्षण सेवक उपस्थित