वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच शहराचा विकास आणि अधिकृत गृह प्रकल्पांची आवश्यकता हे न सुटणारे समीकरण आहे. रेरा, मनपा व पर्यावरण परवानग्या घेऊन रीतसर अधिकृत गृह प्रकल्प राबविताना बिल्डर अर्थातच विकसकाला गृह प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर देखील सोसायट्यांकडून होणाऱ्या नाहक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. अनधिकृत बांधकामाचा विळखा सर्वत्र पसरत असताना नामांकित बिल्डर शहराला नावारूपाला आणण्यासाठी कायदेशीर बाबींना तोंड देत गृह प्रकल्प राबवितात. गृह प्रकल्पामध्ये ठरल्याप्रमाणे अमेनिटीएज, पार्किंग, हॉल, वॉकिंग प्लाझा, जॉगिंग ट्रक, स्विमिंग पूल, लिफ्ट, सर्व्हिस लिफ्ट आदी सुविधा पुरवीत असतात. यावेळी फ्लॅट खरेदीदाराकडून मेन्टेनन्स व सोसायटी अस्तित्वात आल्यानंतर देखभालीसाठी दर महिन्याला ठराविक मेन्टेनन्स आकारला जातो. परंतु काही ठिकाणी एकवेळ मेन्टेनन्स भरल्यानंतर फ्लॅट खरेदीदार सोसायटी अस्तित्वात आल्यानंतर मासिक देखभाल खर्च देण्यासाठी असमर्थता दाखवितात. व सोसायटीचा देखभाल विकासकाने विना मोबदला करावा हि अपेक्षा करू लागतात. मुळात गृह प्रकल्पातील अमिनिटीजचा देखभाल करणे हि सोसायटीची जबाबदारी असते. विकसकाने सोसायटी स्थापनेला परवानगी दिल्यानंतर सोसायटीकडून गृह प्रकल्पाची व्यवस्थित देखभाल होईल हीच अपेक्ष विकसक करत असतो. अनेक अडचणींवर मात करून गृह प्रकल्प नावारूपाला आणण्यासाठी बिल्डर दिवसरात्र मेहनत घेत असतो. नावारूपाला आलेला गृह प्रकल्प हाच त्या बिल्डरची ओळख असते. असे असताना देखील सोसायटीच्या नावाखाली काही फ्लॅट खरेदीदार कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने बिल्डरला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असतात. बिल्डरच्या अथक परिश्रमानेच सदनिका प्रकल्प नावारूपाला आला हे फ्लॅट खरेदीदार विसरून जातात व बिल्डरवर विनाकारण आरोप करण्यास सुरुवात करतात.

नावारूपाला आलेला बिल्डर आपली प्रतिमा जपण्यासाठी काहीवेळा बेकायदेशीर दबावाला बळी पडून सोसायटीच्या बेकायदेशीर मागण्या मान्य करतो. मनमानी मागण्यासाठी वारंवार सोसायटी बेकायदेशीरपणे बिल्डरला बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. अशा सततच्या बदनामीमुळे नामांकित बिल्डर खचले आहेत. सोसायटीच्या बेकायदेशीर वर्तनाला आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे.

पुण्यात नुकतेच वानवडी येथील एका मोठ्या सोसायटीतील काही सभासदांनी नामांकित गोयल बिल्डरला त्रास देण्याच्या उद्देशाने मोर्चा व निर्दर्शने केली. बिल्डरने गृह प्रकल्पाची देखभाल अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केल्यामुळे गृह प्रकल्प पुण्यात नावाजला गेला. एकरकमी भरण्यात आलेल्या मेंटेनन्स शुल्काची पै ना पै देखभाल दुरुस्तीत खर्च करण्यात आली असताना सोसायटी आता देखभाल दुरुस्ती खर्च करण्यासाठी बिल्डरवर दबाव निर्माण करत आहे. बिल्डर नामांकित असल्याने त्याची बदनामी केली कि तो दबावात येऊन सोसायटीच्या बेकायदा मागण्या मान्य करील असा समज सोसायटीतील काही असंतुष्ट सदस्य करत आहेत. हे कितपत योग्य आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोसायट्याकडून विकसकाला वेठीस धरणे आता थांबणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक कायदा हवा. नाहीतर नामांकीत विकसक असेच नाहक बदनामीला बळी पडतील हे नक्की!’