_स्त्री आधार केंद्राच्या ‘ग्रामीण भागात महिलांना काम करताना येणारे अडथळे व त्यांना आलेले अनुभव’ या कार्यक्रमात केले मत व्यक्त_
पुणे, ता. १० : आज जगात नैसर्गिक आपत्ती, प्रदूषण अशा सामाजिक समस्यांमध्ये महिलांना अधिक हानी पोचते. निराधार मुलांचा काही लोक दुरुपयोग करताना दिसतात. स्त्रीचे मनोबल सर्व प्रसंगात टिकून राहण्यासाठी अधिक भर दिला पाहिजे. महिला संघटनांनी एकत्रपणे काम केल्याची अनेक उदाहरणे भारतात, जगात दिसून येत आहे. महिलांना मदत करणारे गट तयार व्हावेत. स्त्रियांनी हितकारक काम करीत असताना सर्वांना एकत्र घेऊन चालावे. ग्रामीण आणि शहरी भागात महिलांच्या समानतेवर एकत्रित काम झाले पाहिजे. प्रत्येक समस्येवर कौशल्याने मार्ग काढता येतो असे स्त्रियांच्या चळवळीत दिसून आले, असे प्रतिपादन आज विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे केले.
स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने आज पुण्यात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
त्या म्हणाल्या, ‘कायदा आणि धोरण एकत्रितपणे काम करत असतें. आजवर चार महिला धोरणे महाराष्ट्रात आली.
– १९८४ पासून स्त्री मुक्ती चळवळीचा जाहीरनामा म्हणून आले.
– नंतर २००२ मध्ये महिलांचे बजेट निमित्ताने धोरण आले. कौटुंबिक हिंसाचार विषयावर काम झाले.
– २००१ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केले.
– २०१४ मध्ये परिघावराच्या स्त्रियांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी धोरण आले.
– महाराष्ट्राचे चौथे प्रस्तावित महिला धोरण येत्या ८ मार्च रोजी जाहीर होणार आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचे ज्ञान अजूनही योग्य स्वरूपात दाखवले जात नसल्याचे दूरचित्रवाणी मालिका मधून दिसत आहे. यावर महिलांनी प्रतिक्रिया देण्याची गरज आहे. ‘
येत्या 11 मार्च रोजी जागतिक महिला आयोगाच्या ६७ व्या चर्चा सत्र अंतर्गत ‘ग्रामीण भागातील महिलांनी अत्याचार विरोधी लढ्यात मिळविलेले यश’ या विषयावर चर्चासत्र कार्यक्रम होणार आहे. स्त्री आधार केंद्र हे आयोजित करीत आहे. पुढील कार्यक्रमात यावर चर्चा होणार आहे.
यामध्ये खालील मुद्द्यांवर आधारीत काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
१. समाजात विषमता दूर करण्यात समानता
संशोधन आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे.
२. सामाजिक उत्तरदायित्व सांभाळणे.
३. स्त्री पुरुष समानता, विषयी आकडेवारी असावी.
४. स्त्रियांवर होणारी हिंसा, अश्लीलता थांबवणे
५. डिजिटल युगात पारदर्शकता, सुयोग्यता आणि उत्तरदायित्व विषयी ठामपणा निर्माण करणे.
६. मुली आणि महिलांच्या हक्काबाबत होणारी हिंसा प्रतिबंध करणे.
७. लिंगभाव आधारित तंत्रज्ञानाची रचना विकास याबाबत विचार करणे.
अशा विषयांवर काम होणार आहे.
माणदेशी फाउंडेशनच्या संस्थापिका चेतना सिन्हा यांनी ग्रामीण भागातील महिलांनी बाबतचे अनुभव आणि सहकार क्षेत्रात होत असलेली प्रगती याबद्दलचे अनुभव सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय घेणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रेखा जाधव यांनी डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांचे हिरवाड ग्रामपंचायत इला केलेल्या सहकार्याबद्दल लेखी पत्र देऊन विशेष आभार मानले. याचबरोबर विधवा प्रथेच्या संदर्भात गावाच्या महिलांमध्ये असलेले समाधानाचे वातावरण आणि अनुभव याबाबत माहिती दिली.
लातूर जिल्हा परिषद माजी सदस्या कुशावती बेले यांनी ग्रामीण भागातील विशेषतः मराठवाडा विभागातील महिलांना संघटनात्मक कामाच्या माध्यमातून आलेल्या सकारात्मक अनुभवांचे वर्णन केले. महिलांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात असलेल्या विविध चळवळींच्या माध्यमातून महिलांचा विकास होत आहे, असे सांगितले.
सांगली येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता मोरे यांनी स्त्रियांच्या चळवळीतील ग्रामीण भागातील आपले अनुभव मांडले.
यापुढील कार्यक्रमात सहभागी होताना आपल्या भागातील महिलांच्या संघर्षाचे छोट्या स्वरूपातील व्हिडिओ केंद्राने streeaadharkendra@gmail.com वर पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.
*चौकट :*
डॉ. गोऱ्हे यांनी सन २०२२ चे नवीन महिला धोरण करण्याची शिफारस कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली आहे. यावर राज्य सरकारने सकारात्मकता दर्शविली आहे. यावर राज्य सरकार येत्या ८ मार्च रोजी महिला धोरण जाहीर करणार आहे.
या कार्यक्रमाला स्त्री आधार केंद्राच्या प्रमुख विश्वस्त जेहलम जोशी, मृणालिनी कोठारी, सचिव अपर्णा पाठक, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाच्या सरपंच रेखा जाधव आणि इतर ग्राम पंचायत सदस्य, विजया शिंदे, ज्योती चांदेरे, सामाजिक कार्यकर्ते विवेक तामचीकर आदी उपस्थित होते.
