बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून पुढील आठवड्यात याबाबत पुणे महानगरपालिका,कामगार विभाग व आरोग्य विभागा अंतर्गत बैठक घेऊन नोंदणीसाठी होणाऱ्या त्रासावर नक्की तोडगा काढू असे डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिपादन केले. त्या बांधकाम कामगारांच्या विविध सामाजिक संस्थांच्या ऑन लाईन बैठकीमध्ये बोलत होत्या. या बैठकीत CYDA चे सचिन राऊत,सफर संस्थेच्या शैलजा अरळकर,CFAR आनंद बाखाडे,बी युवराज,अच्युत बोरगावकर, डोअर स्टेप स्कूल च्या स्वाती पवार, रक्षिता स्वामी व इतर उपस्थित होते.
कोरोनाचे रुग्ण संख्या खूप वाढत असल्यामुळे अनेक असंघटित मजुरांचे पुन्हा स्थलांतर होईल का अशी स्थिती आहे. तसेच बांधकाम कामगार यांचे प्रश्नही गेल्यावर्षी लॉक डाउन मध्ये ऐरणीवर आले होते. राज्य शासनाने बांधकाम कामगार व्यावसायिक मंडळामार्फत त्यांना आर्थिक मदत केली होती. तथापि अद्यापही त्यांना काही प्रश्न असल्याचे अनेक सामाजिक संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्या अनुषंगाने आज डॉ नीलम गोऱ्हे उपसभापती विधान परिषद यांनी विविध सामाजिक संघटनांची ऑन लाईन बैठक घेतली.त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
सफर संस्थेच्या शैलजा अरळकर यांनी बांधकाम कामगार जेंव्हा ऑन लाईन अर्ज भरतो तेंव्हा त्याला बांधकाम व्यावसायिकाकडून ९० दिवस बांधकाम मजूर म्हणून काम करत होता हे प्रमाणपत्र प्राप्त करणेस अनेक अडचणी येतात असे सांगितले.
आनंद बाखाडे यांनी हे प्रमाणपत्र बांधकाम व्यावसायिक लवकर देत नाहीत. हे मजूर अशिक्षित असून त्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाहीत. म्हणून अर्ज ऑन लाईन करण्याबरोबर ऑफलाईन ही स्वीकारणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिका मध्ये आयुक्तांनी परिपत्रक काढूनही अनेक वॉर्ड अधिकारी हे प्रमाणपत्र देत नाहीत असे सांगितले.
बी युवराज यांनी नाका मजूर यांना सदर ९० दिवस काम केलेले प्रमाणपत्र मिळणेसाठी शासनाचे सूचनेनुसार मनपा अधिकारी यांनी नाक्यावर जाऊन बांधकाम मजुरांची खात्री करून नोंदणी करावी व त्यानंतर हे प्रमाणपत्र द्यावे असे सांगितले.
अच्युत बोरगावकर यांनी अशीच परिस्थिती वीट भट्टी कामगारांची ही आहे असे सांगितले. या कामगारांना फक्त ६ ते ८ महिने काम असते. त्यामुळे काम नसल्यास ते आपापल्या गावी जातात. अशावेळी वीट भट्टी मालक त्या मजुराला प्रमाणपत्र देत नाही. तसेच या मजुरांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे असे सांगितले.
स्वाती पवार,डोअर स्टेप स्कूलच्या प्रतिनिधी यांनी बांधकाम कामगारांचे नोंदणी त्यांचे संस्थे मार्फत केले जाते असे सांगितले. नोंदणी नंतर स्मार्ट कार्ड लवकर प्राप्त होत नाही.
या कामगारांना मिळणाऱ्या लाभाचे अनुषंगाने सामाजिक लेखापरीक्षण व्हावे असे रक्षिता स्वामी यांनी मांडले.
यानंतर डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यासाठी प्रमाणपत्र ज्या नमुन्यात आवश्यक आहे तो तयार करावा. तसेच कॉन्ट्रॅक्टर,मजूर व सामाजिक संस्था यामध्ये ट्रायपार्टी अग्रीमेंट करावी म्हणजे कोणताही मजूर वंचित राहणार नाही असे सांगितले.
पुणे मनपा तसेच सर्व इतर महानगरपालिका व नगर विकास विभाग याना कामगार नोंदणी मध्ये येणाऱ्या अडचणीबाबत द्यावयाच्या पत्रामध्ये प्रमाणपत्र द्यावयाची कार्यप्रणाली नमूद करावी. ९ एप्रिल पर्यंत संबंधित शासकीय विभागांकडुन माहिती मागवण्यात येईल. व १० एप्रिल पर्यंत संस्थाचे निवेदन व नोंदणी बाबत सुचना पाठवाव्यात असे ही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या क्षेत्रात अनेक संस्था काम करतात. त्या सर्व काम करणाऱ्या संस्थांची यादी द्यावी.

बांधकाम कामगार यांचे नोंदणीसाठी ३/४ मे पासून मोहीम घेण्यासाठी संबंधीतांना कळवू. व
१५ एप्रिल च्या सुमारास सर्वांची संवाद बैठक घेऊ . या कामामध्ये मा. ना. श्री. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री,मा. ना.श्री. अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री, मा. ना.श्री. दिलीप वळसे पाटील कामगार मंत्री व मा.ना.श्री. एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री यांचे सहकार्य नक्कीच आहे. या विभागात लक्ष घालून ते सोडविण्याचे प्रयत्नाला चालना नक्की देऊ असे डॉ गोऱ्हे यांनी सांगितले.Ρ